भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के फायर ब्रांड हिन्दू नेता माने जाते हैं। इसी को साबित करते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो उनके विरोधियों को अच्छी नहीं लगेगी। गिरिराज सिंह ने कहा है की मुस्लिमो ने उन्हें वोट नहीं किया है तो वो भी उनके हित के लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने आगे बताया की उनके इलाके का एक मौलवी को योजना के तहत घर मिला, सिलिंडर गैस मिला (उज्ज्वला), आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का बीमा हुआ, शौचालय से लेकर राशन तक उन्हें दिया गया। लेकिन जब उस मौलवी को पूछा गया की तुमने वोट किसको दिया तब वो मुकर गया। इसी बात पर गिरिराज सिंह दुखी हो गए और उन्होंने कहा की यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जिसमे सनातन को कमज़ोर करके भारत को ग़ज़वा-ए-हिन्द बनाया जाए।
भाजपा नेता गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयान की वजह से चर्चा में रहते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब उन्होंने मुस्लिम समुदाय को घेरते हुए बयान दिया हो। इससे पहले भी लव जिहाद, बढ़ती जनसंख्या और अपराध को लेकर भी उन्होंने मुस्लिम समुदाय को घेरा है। हाल ही में उन्होंने भारत की बढ़ती जनसख्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने भारत की बढ़ती जनसंख्या को एक चुनौती मानते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी बताया की अगर हमारे पड़ोसी चीन ने ‘वन चाइल्ड पालिसी’ नहीं लाई होती तो उनकी आबादी आज के भारत से लगभग 60 करोड़ ज़्यादा होती। गिरिराज ने आगे कहा की भारत के पास संसाधन सीमित है और आबादी बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में सड़क से लेकर संसद तक चर्चा करने की आवश्यकता है।
जनसंख्या को लेकर बयान देने के दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को घेरते हुए बयान दिया की टुकड़े-टुकड़े गैंग को वोट की राजनीति करनी है इसलिए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पडेगा। लेकिन मौजूदा समय में देशहित को देखते हुए बढ़ती जनसंख्या पर विचार करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। गिरिराज सिंह अक्सर बढ़ती आबादी को लेकर मुस्लिम समुदाय पर आक्रामक रहे हैं, हालांकि उन्होंने यहां सीधे तौर पर मुस्लिमों को कुछ नहीं कहा। लेकिन इससे पहले वह अनेक बार इस संबंध में बयान दे चुके हैं की मुस्लिम समुदाय ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा करके के डेमोग्राफी में बदलाव करते हैं। वर्त्तमान में केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार है और ऐसे में ये देखना बहुत रोचक होगा की गिरिराज सिंह का ये बयान कितना कारगर साबित होता है। क्या बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कोई बिल संसद में प्रस्तुत करेगी या ये मामला ऐसे ही बयानबाज़ी तक सीमित रहेगा?
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